(NEWS) आत्महत्याएं नहीं सीधे तौर पर मर्डर है: Colin Gonsalves -Senior Advocate, Supreme Court; on Bundelkhand Farmer Suicides
(NEWS) आत्महत्याएं नहीं सीधे तौर पर मर्डर है: कोलिन गो साल्वेज (Colin Gonsalves -Senior Advocate, Supreme Court)
बांदा। बुंदेलखंड में किसानों की मौतें आत्महत्याएं नहीं हैं, ये तो सीधे-सीधे हत्याएं हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा गरीबों के हितों में किए गए फैसले यहां पर विफल हैं। प्रदेश सरकार यहां पर गरीबों को न्याय नहीं दिला रही है। बल्कि सरकारी अधिकारी, बैंक और दलाल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला मजाक उड़ा रहे हैं। यह बातें उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क के संस्थापक निदेशक कालिन गान्साल्वेज ने कही। वे मंगलवार को बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं से गरीबों की सहायता किए जाने की अपील के साथ ही उन्हें अधिकार दिलाने के लिए आगे आने को प्रेरित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस न्याय प्रक्रिया का क्या फायदा है जब वह गरीबी की बस्ती में सुविधाएं नहीं दिला पा रही है। उत्तरप्रदेश सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। यहां पर लाल कार्ड प्राप्त करने की योग्यता परिवार में एक व्यक्ति की मौत है। कहा कि अभी तक वे सोचते थे कि वे न्यायालय में जनहित याचिकाओं के द्वारा गरीबों को न्याय दिला रहे, पर उन्होंने जब गांवों में जाकर वास्तविकता देखी तो तस्वीर उल्टी नजर आई। 9 आत्महत्याओं के कारण चर्चित गांव पड़ुवी के हालातों के बारे में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस गांव की हालत वास्तव में खराब है। लोगों के घरों में अन्न का दाना नहीं है। लोग सर से पांव तक कर्ज में डूबे हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना मजाक बनी हुई है। गरीबों के पास बीपीएल अंत्योदय के कार्ड नहीं हैं। जबकि अमीर लोग बीपीएल का कार्ड लेकर मौज ले रहे हैं।
कहा कि वास्तव में सिस्टम ही ऐसा हो चला है कि सरकारी योजनाओं से अभी और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे गरीबों की लड़ाई को कानून के माध्यम से लड़ रहे हैं, सभी लोग उनके साथ आकर लड़ें। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता व पीयूसीएल के संगठन मंत्री केके राय ने कहा कि व्यवस्था पहचान मिटा रही है। हिन्दी स्वाभिमान को विश्व का सिरमौर बनाने वाले केदारनाथ अग्रवाल की धरती की हालत आज कालाहांडी विदर्भ जैसी हो गई है। लोग अनाज के दाने-दाने को मोहताज हैं। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह के विरोध में वकीलों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों ने बगावत बुलंद किया तभी जाकर परवेज मुसर्रफ को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान ने एक लंबी लड़ाई लड़कर जब बुंदेलखंड विकास के लिए आया 700 करोड़ रुपया वापस कैसे गया मालूम चला तो तमाम नौकरशाहों को होश उड़ गए। उच्च न्यायालय के सोमवार को आए फैसले के बाद तो अब पूरे बुंदेलखंड के अधिकारी परेशान हैं।
नक्सली बन जाता: गोन्साल्वेज
बांदा: अगर में पड़ुवी में पैदा हुआ होता और दलित होता तो निश्चित ही इन हालातों में नक्सली हो जाता। क्या करे यहां के हालात ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता और ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क का संस्थापक कालिन गान्साल्वेज आक्रोशित हो उठे और सीधे तौर पर कह डाला कि सरकार और पूंजीपतियों की मंशा गरीबी नहीं गरीबों को खत्म करना है। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अमीर को अमीर किया जा रहा है। गरीब को और भी ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आगे आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक है। हालातों को सुधारने के लिए सरकार ने ध्यान न दिया तो बुंदेलखंड में भुखमरी की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी और पलायन किसी भी तरह से रुकेगा नहीं।
Courtesy: Jagran
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About Colin Gonsalves
Colin Gonsalves: India's Pioneer of Public Interest Law
Colin Gonsalves's father, an engineer from the southern Indian state of Kerela, shelled out his savings to put his son through a five-year program at the prestigious Indian Institute of Technology. Gonsalves began working as a civil engineer, but little did his parents know that he was also well on his way to becoming a lawyer. Gonsalves was drawn to the law through union work and concerns over labor issues and exploitation. In 1979, he started studying law at night school, reading and studying in the union office and on the train to and from Bombay.
One day Gonsalves was arrested while trying to stop the demolition of a Bombay slum. After a couple of similar incidents, he felt he had to tell his father about switching professions. 'He was very proud when he saw me win a case,' he recalled. 'I am glad I managed to shift,' said Gonsalves, founder of the India Center for Human Rights and Law, which has built 12 litigation centers in India since 1983. He has represented children in danger, villagers on the brink of starvation, and prisoners rotting in jails without due process.
Before he graduated from law school, the head of his union asked him to file a case on behalf of 5,000 workers locked out of their jobs. 'It took me three years to get my law degree, but it did not take me three years to go to court,' he said with a chuckle during an interview here Monday. 'No one had checked me out. A nasty employer's lawyer outed me: 'He is not a lawyer, he is impersonating one.' Luckily, I had written myself in as a representative in the papers filed in the court.'
The judge in the case asked him to approach the bench. He admitted he was an aspiring lawyer trying to make a difference. 'All right. Finish this case,' she snapped tersely, calling him into her chambers. 'Get your degree quickly,' she urged sympathetically. Since then, Gonsalves has pioneered public interest law in India by setting up a network of 500 lawyers around the country and is one of its most prominent human rights litigators.
'He is considered a fighter, and it is important to know that his is a controversial subject. He goes up against big forces and interests, like big estate owners. He is a champion of the exploited,' said Venkatesh Raghavendra, who has known Gonsalves for four years and is director of South Asia for Ashoka, an organization that identifies 'social entrepreneurs' in various fields whose work initiates wide reform or significant change.
Ashoka, which operates in 45 countries, selected Gonsalves in 1999 as one of its fellows, paying him a stipend for three years so he could focus on setting up a strategy, build an organization around it and bring his ideas to fruition. 'Colin is credited in large part for putting the whole file of public interest law in the forefront. That is how he has changed the system,' said Carol Grodzins, a managing director for Ashoka.
In response to a petition filed by the Human Rights Law Network, which was founded by Gonsalves, the Supreme Court in New Delhi directed unions and state governments to implement several food security schemes. 'Article 21 of India's Constitution enshrines the right to life, which can be broadly interpreted as the right to food, work and fair wages. Children in school get lunch now,' Gonsalves explained.
'Even if only one-fourth of the order is implemented, it translates into millions all over India, hopefully 10 million. The case began in 2001, and it is not over,' he added, explaining that privatization and the withdrawal of subsidies have left large segments of Indian society unable to afford food or health care. 'We have 3,000 to 5,000 people dying of starvation every year.'
Disability laws, women's rights, domestic violence, child labor and sexual harassment issues have all been revisited by his growing army of public interest lawyers, who act as a front line or the eyes and ears for the India Center for Human Rights and Law. 'They serve as the mouthpiece of Colin's organization and make villagers aware they have human rights,' Raghavendra said. 'Exploiters take advantage of the ignorance of these people. They tell the exploiters: Look, we know what you are doing. We have resolved a lot of these situations like this.'
But when such pressure fails, violations are reported to Gonsalves's litigation centers, which process them and file complaints. 'Very few in India are doing public interest law, so we have grown as a firm, and 70 percent of our cases are public interest,' Gonsalves said. 'There is very little money, and we depend on grants from inside and outside India.' Gonsalves was honored this week by the International Senior Lawyers Project, based in New York and Washington. The group, in collaboration with Ashoka and Piper Rudnick L.L.P., a law firm, is dedicated to assisting international lawyers.
Courtesy: The Washington Post