(News) Passport services through Common Services Centers - ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा के विस्तार साझा सेवा केन्द्रों
ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा के विस्तार के लिए एक लाख एक से अधिक साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) का उपयोग होगा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक लाख एक से अधिक साझा सेवा केंद्रो (सीएससी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा के विस्तार का निर्णय लिया है। सीएससी+ इलैर्क्टॉनिक्स + सूचना प्रोद़योगिकी विभाग से अनुमोदित ई- गवर्नेंस सविर्सिेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। फिलहाल ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को शिक्षा+स्वास्थ्य+कृषि+ बैंकिंग,+बीमा+बिलों के भुगतान संबंधी सेवाएं और सुवधिाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उनके इस कार्य में अब पासपोर्ट सेवा को भी जोड़ा जा रहा है। पासपोर्ट सेवा फिलहाल मार्च के दूसरे सप्ताह से उत्तर प्रदेश और झारखंड के 15 साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में प्रयोग के तौर पर शुरू की जा रही है। मार्च क दुसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश और झाड़खंड के पंद्रह केन्द्रों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा|
The Ministry of External Affairs, along with CSC e-Governance Services India Limited {which is promoted by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY)}, is all set to launch Passport related services through the vast network of over one lakh Common Services Centers (CSCs) across rural hinterland. The initiative would largely bridge the digital divide in the country.
The CSC Scheme was approved by the Government of India in September 2006 for setting up of 100,000+ (One Lakh+) Internet enabled centers in rural areas under the National e-Governance Plan (NeGP). The CSCs are the delivery points for Government, Private and Social Sector services in the areas of agriculture, health, education, banking, insurance, pension, utility bill payments, entertainment, etc. to rural citizens of India at their doorstep. The passport related services are being added as part of their bouquet of services.
Under the Passport Seva, the Ministry of External affairs has made it mandatory to complete the entire form filing process on-line, including payment of applicable fee and scheduling of appointment for seeking Passport related services. The CSCs would facilitate filling and uploading of Passport application form, payment of applicable fee (through debit/credit card or through SBI internet banking/challan mode) and scheduling of appointment for the visit to the Passport Seva Kendra (PSK) at nominal charge not exceeding Rs. 100/-. As per the appointment schedule, an applicant will have to visit the PSK for completion of application submission process (including collection of digital photographs/biometrics, verification of supporting documents and approval). The services through CSCs would be available throughout the week, including during the weekend.
The services would be shortly launched in pilot mode at 15 select CSC locations in Uttar Pradesh and Jharkhand in the second week of March 2014. The full roll out across the country is expected to conclude by end of March 2014.
Courtesy : PIB
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