Chhatarpur News By Imran Khan

रेलवे पुलिस ने 9 पर किया मामला दर्ज

रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिानियम की धारा 143, 145,147 और 167 के तहत 9 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। बगैर टिकिट रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश सार्वजनिक धूम्रपान, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे आरोपों में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ है।

उक्त कार्यवाही रेलवे पुलिस के एएसआई श्री मीणा के नेतृत्व की गयी है। एक हफ्ते पहले भी रेलवे पुलिस कई लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर चकी है। पुलिस के सख्त रुख के चलते रेलवे स्टेशन के अंदर रेलवे अषिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों में भय व्याप्त है।

मानसिक शारीरिक नि:शक्तजनों पर संजय देंगे व्याख्यान

मानसिक विक्षिप्तों सेवक अधिवक्ता संजय शर्मा मानसिक विक्षिप्तों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कानूनी विषयों पर हाई कोर्ट जबलपुर में वयाख्यान देंगे। जूडिसियल आफीसर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट हाईकोर्ट मध्य प्रदेश द्वारा 06 अक्टूबर को हाईकोर्ट परिसर में नि:शक्त लोगों से संबंधित कानूनी विषयों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के सभी जज, डॉक्टर व वकीलों के बीच मानसिक विक्षिप्तों के सेवक संजय शर्मा अपना व्याख्यान देंगे। गौरतलब है कि अधिवक्ता श्री शर्मा दो दशकों से मनोरोगियों की सेवा करते आ रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा के कार्यों से संबंधित वृतचित्र हाईकोर्ट परिसर में विजुअल के माध्यम से प्रर्दशित किया जाएगा। छतरपुर के इतिहास में संभवत: यह पहला अवसर है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति को हाईकोर्ट में व्याख्यान देने का अवसर मिल रहा है।

राज्य कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांगों को राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आज दोपहर धरना प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह, जे.पी. चतुर्वेदी, जी.डी. सोनकिया, अशोक पटैरिया, ए.के. सक्सेना, सत्येंद्र उदेनिया, आर.वी. वर्मा, जगमोहन पिड़हा, जगदेश त्रिपाठी सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह ने बताया कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ जीईएनसी एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु कई बार अनुरोध किया गया है किंतु कर्मचारियों की लंबित मांगों का आज तक निराकरण नहीं किया गया। केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर छतरपुर सहित देशभर के कलेक्टर कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों की मांगों का 3 दिसम्बर तक निराकरण नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली पर विशाल प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। जिन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया उमें सातवें वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जावे, महंगाई भत्ता 80प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण 50प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ा जावे, नई पेंशन योजना बंद कर पूर्व पेंशन योजना यथावत् रखी जाए, 20वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल को पूर्ण पेंशन योग माना जावे,जीपीएऊ पर ब्याज दर 12प्रतिशत की जाए, संविदा/दैनिक वेतनभागी प्रथा समाप्त कर सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, आयकर की सीमा 5 लाख कर धारा 80 सी में छूट की सीमा बढ़ाई जाए, पेंशन, बीमा एवं खुदरा उद्योग क्षेत्र में एफ.डी.आई. प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए, केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को मोबाईल भत्ता प्रतिमाह दिया जाने संबंधी मांगे रखी गयी है

By : Imran Khan