(Report) NAREGA Effectiveness review on Bundelkhand by Surendra Agnihotri

"लो कल्लो बात! छिरिया (बकरी) मरखू हो गई, नाहकै पेरेशान है नरेगा के नाम पै, ससुरी कउंन सी जरूरत पूरी हो जै सौ दिन मे बाकी दिन मंे का करो",

यह बात बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने दलित आदिवासियों की पंचायत में कही तो लगने लगा कि संवेदनात्मकता को हाशिये पर ढकले कर वोटो की राजनीति में फसल काटने की जुगत कैसे -कैसे लगाई जाती है। कांगे्रस के केन्द्रीय नेतृत्व के पहल पर गरीबांे के हर हाथ को काम की कवायद यानी ग्रामों मंे सौ दिन रोजगार उपलब्ध करा देने वाली योजना के कारण प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे नम्बर के दल के रूप में ताकत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस की ताकत को कम करने की साजिश के तहत तो नहीं हो रहे नरेगा मंे घोटाले? यह यक्ष प्रश्न वास्तविक रूप से चितंन मनन के लिए विवश कर रहा है। नरेगा के प्रति सज्ञा शून्य रवैया आखिर क्यो है? गरीबों के घर में चूल्हा न जलने में ही भलाई है
कवि अग्निवेद के शब्दों में ...........

भविष्य पर अंधकार के बादल छाये
भूख बिलबिलाते बच्चे चिल्लाऐं,
गूंज रहा रूदन चहुॅ ओर
रात से लेकर सुबह तक शोर
पूरा जंजर उदास
सन्नाटा हर घर के पास
शून्य से शिखर तक सब मौन
इनका दर्द सुनेगा कौन! कौन !!

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (़नरेगा) के क्रियान व्यन में छेद ही छेद नजर आये है।
31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना का क्रियान्वयन ही उत्तर प्रदेश में दोषपूर्ण था। गरीब परिवारों को गारंटीशुदा काम नही दिया गया, मजदूरी का फर्जी भुगतान हुआ तथा भुगतान मे अनावश्यक रूप से बिलम्ब किया गया। यही नहीं, योजना के अनुमोदन मंे ही 6 से 11 महीने का बिलम्ब किया गया। विकास खंड स्तर पर समर्पित कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी तथा ग्राम पंचायतों मं रोजगार सेवकों की पर्याप्त संख्या मंे नियुक्ति न होने से योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

रिपोर्ट के प्रस्तर 3ः2 मंे कहा गया है कि कार्यो का क्रियान्वयन प्राथमिकता सूची के अनुसार नहीं किया गया। ग्रामीण सम्पर्को का निर्माण प्राथमिकता मंे सबसे न.ीचे था उसे उच्चतम वरीयता दी गयी। मस्टर रोल में ऐसे लोगों को मजदूरी का भुगतान किया गया जो ग्रामसभाओं के अस्तित्व मंे नही थे। यहीं नही भू स्थितियों के अनुरूप जिला अनुसूची की दरें नही तैयार की गयीं। पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान क प्रावधान के बावजूद 1.21 करोड़ का भुगतान नौ महीने बाद किया गया। जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया तथा 49 प्रतिषत कामों के अनुश्रवण हेतु समिति का गठन ही नहीं किया गया।

रिपोर्ट मंे कहा गया है कि 9 जिलों के 36 विकासखंडों तथा 144 ग्राम पंचायतों का रैंडम लेखा परीक्षण किया गया। प्रमुख सचिव व आयुक्त के साथ परिचयात्मक बैठक की गयी किन्तु परिणाम उत्साहजनक नही निकले। 2006 में इस योजना के तहत काम के बदले अनाज योजना लागू थी किन्तु उसमें 85 करोड़ की धनराशि खर्च ही नही हुई। इसी प्रकार मार्च 2007 में 7.34 करोड़ बच गयें। इससे हमीरपुर, प्रभावित हुए। इस योजना मंे राज्यांश का केन्द्रांश का 49 करोड़ व राज्यांश का पांच करोड़ खच्र नहीं हुआ।
वास्तव मंे देखा जाये तो उत्तर प्रदेश मंे गरीबों, मजलूमों की रहनुमा बनने वाली सरकार में गरीबों की योजना तार-तार होती नजर आ रही है। ललितपुर के आसपास हाल बेहाल है ब्लाक के टिकरा जुगराम निवासी जागेश्वर पुत्र लाल पासी ने जुलाई माह मंे तालाब की खुदाई मंे 7 दिन कार्य किया लेकिन उसे तीन दिन का भुगतान मिला इसी तरह सुड़िया मउ निवासी भगौती पुत्र नन्हू ने दस दिन कार्य करने पर चार दिन की मजदूरी में सन्तोष करना पड़ा। नरेगा जाब कार्ड पर मनमाफिक हाजरी दर्ज की गयी। मोहन लालगंज विकास खण्ड कुल्हारा निवासी राकेश कुमार के पास जाॅब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं दिया गया। नरेगा दिवस पर राजधानी मंे आयी इन शिकायतों के बाद ब्लाक स्तर पर हर दूसरे बुुधवार को नरेगा शिविर लगाने की बात कही गयी है। सरकार कहती है कि डुग्गी पिटवाकर गाॅव-गाॅव मंे हो रहा नरेगा का प्रचार लेकिन नरेगा दिवस के पहले दिन ही पूरे प्रदेश में कलई खुल गयी। जब शिविर मंे दो चार लोगों के अलावा लोग नहीं पहुॅचे ललितपुर में ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद की मौजदूगी मंे लगे शिविर में मात्र 40-50 लोगांे उपस्थिति ने कलई खोल दी काम कराकर कम मजदूरी देना फर्जी नाम से भुगतान प्राप्त करना। फर्जी हाजिरी दिखाना तथा मजदूरी हड़प जाना तथा जाॅब कार्ड के बावजूद काम न देना जैसे मुद्दे सामने आने की बाद केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने धावा बोलकर राज सरकार की नींद उड़ा दी है।एक -एक बीडीओ को तीन -तीन विकास खण्डों का खेवन हार बना दिया गया है। जब उधार के बीडीओ नरेगा की निगरानी करेगे तो परिणाम कैसे होगें। इसका अंजदाज लगाना काफी है। भ्रष्टाचार के नये साधन के रूप मंे अधिकारियों के लिये नया चारागाह बने नरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1779.48 करोड़ का बजट उपलब्ध है। ै। जिसमंे प्रति परिवार 27 दिन का औसत कार्य मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे प्रदेश मंे हो रहे कार्यो पर नजर डालने से जो तस्वीर उभरती है वह भयाभय है। सामाजिक कार्यकर्ता डा0 आशीष पटैरिया बताते है कि सख्त निगरानी के बावजूद भी नरेगा प्रशासनिक लापरवाही का भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस गरीबों की योजना को भौतिक रूप मंे क्रियान्वयन करने के लिये टास्क फोर्स के माध्यम से गरीबों के द्वारा तक इस योजना को लेजाने के लिये कटिबद्ध है। नरेगा के प्रति उत्तर प्रदेश मंे लापरवाही बरते जाने के पीछे राजनैतिक हित साधन माना जा रहा है। कांग्रेस के लिये वारदान साबित हुयी इस परियोजना के लिये उत्तर प्रदेश मंे किसी भी तरह फेल करने और गड़बड़ियाॅ फैलाने में लगा एक वर्ग गरीबों के सपनों को तार-तार हो जाने देना चाहता है।

ललितपुर जनपद के डगराना ग्राम मंे रोजगार सेवक की नियुक्ति ढ़ाई वर्ष तक मुख्य विकास अधिकारी की साजिश से रूकी रही। गरीबों का कोई पुरसाल नहीं होने के बाद केन्द्र सरकार ने गरीबांे को अजीबों गरीब हालत से निकालकर उनके नसीब मंे तीन दिन में एक दिन का खाना पक्का करने की गारंटी वाली योजना चलाकर गरीबों के टाट मंे पेवद लगाने की जो कोशिश की है उसे सचमुच बेहाल करना क्यो नौकरशाही और जनतंत्र की पहली पंचायत ग्रामसभा को मंजूर हो मजबूरी तो नहीं है। यह पढ़कर चैकिये मत यही सच है। कुछ बानगी देखे कानपुर जिले मंे योजना के तहत सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। गरीबी के भंवर मंे फंसे 133293 बेरोजगारों को जाॅब कार्ड देना है। किवास विभाग ने 135652 को जाॅब कार्ड द दिया गया, लेकन काम सिर्फ 12768 परिवाों को ही मिल पाया। बरहट गांगर गांव मं तो ग्राम विकास अधिकारी ने कागज मं ही 120 मजदूरों को जाॅब कार्ड देदिया और उनके खाते मंधना स्थित सेंट्रल बैंक मेेें खुलवा दियें। जबकि वास्तव में न उसने एक भी व्यक्ति को जाॅब कार्ड दिया था और न ही किसी का खाता खुलवाया था। बुंदेलखंड मंे इस योजना को परवान चढ़ाने में ग्राम प्रधान ही बाधक है। जाॅबकार्ड तो बने, लेकिन मजदूरों के हाथ पहुंचने के बजाय ग्राम प्रधान के घरों मंे पड़े रहे। साथ ही प्रधान अपने खास लोगों के नाम मस्टररोल मंे भरकर मजदूरी डकारते रहे। योजना फ्लाॅप होने की एक वजह कम मजदूरी भी है आज जब निजी निर्माण में मजदूरी करने पर 120 रूपये प्रतिदिन मिलते हे, वही सरकारी योजना के केवल 100 रूपये मजदूरी का प्रावधान है। जालौन जिले में नरेगा के तहत 124418 परिवारों के जाॅबकार्ड बनाये गये है। 31 मार्च 2008 से शुरू वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 46973 परिवारों ने रोजगार की मांग की जिसमंे 46068 परिवारों को रोजगार दिया गया। बुंदेलखण्ड के एक जनपद महोबा मंे भी नरेगा की रकम प्रधान और पंचायत सचिवों की जागीर बनी हुई है। चालू वित्ती वर्ष मंे जिले को अब तक 35 करोड़ रूपया आवंटित हो चुका है। मार्च तक यह राशि पचास करोड़ पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन 62 हजार जाॅब कार्ड धारकांे मंे 57 हजार से ज्यादा को रोजगार उपलब्ध करा 16 लाख 85 हजार से ज्यादा मानव दिवस सृजित करने का दावा करता है। चित्रकूट जिले मंे मजदूरों का समय पर भुगतान न होना आम बात है। यहां नरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए 3849.91 लाख की धनराशि में 31 अगस्त तक 2131.84 लाख रूपये खर्च तो हुए, लेकिन अभी भी सैकड़ों जाॅब कार्ड धारक दो-दो महीने की मजदूरी के लिए भटकते दिखते है।

इस वित्तीय वर्ष मंे सिर्फ 66275 लोगांे ने ही काम मंागा है जबकि गत वर्ष दो लाख लेागों ने काम मंागा था। योजना के तहत 3242 कार्य प्रस्तावित किये गये लेकिन शुरू हुए सिर्फ 1512 ही। पूरे जनपद मंे 346163 जाॅब कार्ड बने है वहींे 15 करोड़ रूपया अभी खाते में पड़ा है। फतेहपुर में दो लाख पच्चीस हजार बांटे गये जाॅब कार्डो मंे एक लाख ऐसे लोग है, जो मजदूर ही नहीं है, जबकि पचास हजार से अधिक ऐसे गरीब परिवार जिनकी यहां ऐसे मजदूरों की संख्या पांच सौ भी नहीं पहुंच रही है, जिन्हेें साल मंे सौ दिन का रोजगार मिला हो। 80 प्रतिशत मजदूरों के अभी तक बंैक खाते नही खुले है। कन्नौज मंे सवा दो करोड़ रूपये से नरेगा की शुरूआत एक अप्रैल को प्रारम्भ हुई, लेकिन जनपद मंे स्थायी मुख्य विकास अधिकारी की तैनाती न होने की वजह से एक माह तक सिर्फ कागजों और मीटिंगांे में ही नरेगा सिमट कर रह गयी। औरैया जिले में योजना लागू होने के पांच माह गुजरने के बाद भी जिले की आधी ग्राम पंचायतों मंे नरेगा के अंतर्गत काम की शुरूआत नहीं हो सकी। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री केन्द्र से 150 दिन की रोजगार गारण्टी की माॅग करते है लेकिन प्रदेश में 25 दिन से अधिक काम नहीं मिल पा रहा है।

कवि कुमार विनोद के शब्दों में ....

" राजधानी को तुम्हारी फिक्र है, यह मान लो
राहते तुम तक अगर पहॅुची नहीं तो क्या हुआ। "

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
राजसदन 120/132 बेलदारी लेन, लालबाग, लखनऊ